अहिले मूल्यबृद्धि आकासिएका कारण नेपाली उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन । अभाव, महँगीसँगै बजारमा पाइने अखाद्य वस्तुबाट पनि उपभोक्ता पीडित हुने गरेको देखिएको छ । बजारमा विभिन्न नाममा विक्री हुने गरेका वस्तुहरुको सम्बन्धित निकायबाट बेलैमा अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिने मात्र नभई स्वास्थ्यमा पनि खेलवाड भइरहेको छ । हरेक जिल्लामा नगरपालिकाका प्रमुख, व्यवसायी र उपभोक्ता सम्मिलित संयन्त्रले मूल्य अनुगमन गर्ने गरेको छ तर उक्त संयन्त्र कहिलैपनि क्रियाशील हुन सकेको छैन । यस्तो संयन्त्र हालसम्म बनेको छैन भने बनेका ठाउँमा पनि प्रभावकारी रुपमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यसले गर्दा उपभोक्ताले जस्तोसुकै वस्तु पनि उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी बजारमा बिक्री हुने विभिन्न वस्तुका गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि वस्तु अनुसार सरकारी निकाय बीच हानथाप हुँदा यसले पनि कार्यान्वनको मुहार देख्न पाएको छैन । यसरी नेपाली उपभोक्ता ठगिएका छन ।  
यद्यपि उपभोक्ताको हित र संरक्षणका लागि यहाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, संरक्षण नियमावली २०५५ क्रियाशील छ । ऐन नियम मात्र होइन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहपनि छन् । त्यस्तै उपभोक्ताको संरक्षणकै लागि भनेर दर्जनौ संघसंस्था पनि क्रियाशील छन् तर उपभोक्ताको अवस्था भने दिनदिनै खस्कँदो छ । महँगीले उपभोक्ता पिल्सिएकै छन् । कालाबजारीले राज्यका समग्र संयन्त्रलाई ढपक्कै ढाकेको छ । यसो हुनुमा दण्डहीनता नै प्रमुख कारण हो । अहिलेसम्म एक दुर्इ उदाहरणलाई छाडेर भन्ने हो भने उपभोक्ताको अहितमा संलग्न हुनेलाई नियम कानुन अनुसार कारवाही भएको देख्न सुन्न पाइएको छैन । त्यसैले दण्डहीनता रोकथामका लागि राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता भाषणमा मात्र नभएर व्यवहारमै प्रकट हुनु यतिखेरको आवश्यकता हो ।
जवसम्म राजनीतिक दलले आफूले गरेको प्रतिवद्धता व्यवहारमा उतार्दैनन् तबसम्म जतिसुकै नियम कानुन बनेपनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । जहाँ जसले जति नाफा खाए पनि, उपभोग्य सामग्रीमा जे मिसावट गरे पनि, उपभोक्तालाई हानी हुने जुनसुकै कदम उठाए पनि कुनै सजाय भोग्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले नै उपभोक्ताले यो पीडा भोग्नु परेको हो ।
कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताको हितका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने राजनीतिक व्यक्ति र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीसमेत आफ्नो कुत्सित स्वार्थका कारण कालाबजारीयासँग मिलेर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन् । यसतर्फ अब पनि ध्यान नदिए उपभोक्ता आफै आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने छ । यो विषयमा सरकार, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज सचेत र सक्रिय हुनु जरुरी छ । सदैव उपभोक्ता मारमा पर्ने समस्या अन्त्य निश्चय पनि सहज छैन तर प्रयास गरे केही उपलव्धि हात लाग्न सक्छ । सरकारले जनतालाई राहत दिने हो भने उपभोक्ता अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नु आवश्यक छ ।