त्यसैबेला विदेशी शक्तिहरू अमेरिका तथा भारतले कोइरालालाई देउवा सरकारमा सामेल हुनका लागि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेकै थिए । तर दृढ संकल्पयुक्त कोइरालाले आफ्नो अडान कायमै राखी सरकारमा जान अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले विदेशीहरूलाई नेपाली काँग्रेससमेत प्रतिगमनको मतियार भयो भने माओवादी समस्या समाधान गर्ने कोही हुँदैन भन्दै माओवादीहरूलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर यस समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नका लागि आफ्नो पार्टि सरकारमा नजाने भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसबखतको राजनीतिक जटिलताको समाधान गर्न तर्फशाही सरकारले कुनै पहल गरिरहेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीसँग शान्ति वार्ताको सार्थक प्रयास गर्ने जिम्मेवारी वरिष्ट नेताका हिसाबले कोइरालाकै काँधमा आएकेा थियो । उहाँले आफ्नो पार्टि सरकारमा नजाने भन्ने निर्णय आन्दोलनको सुरूबाटै गर्नुभएकेा थियो । कोइरालामा रहेको छुट्टै परिस्थितिलाई बुझेर निर्णय गर्न सक्ने र आफ्नो अडानमा कायम रहन सक्ने खुवीको कारण जनताहरूले कोइरालालाई विश्वास गर्दै गइरहेका थिए ।
दक्षिणपन्थी प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले चाँही कोइरालालको परिवर्तित स्वभावलाई अगाडि बढ्न नदिने प्रयोग भने नगरेका होइनन् । प्रथम पटक उनीहरूले कोइरालालाई २०६१, भदौ १२ गते का दिन भैरहवा जानबाट रोक लगाएका थिए । त्यसबखत एमाले समावेश रहेको देउवा सरकार थियो । तर कोइरालालाई विमानस्थलमा भैरहवा जानबाट रोक्ने काम चाँही तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गरेकेा थियो । तर उक्त रोकको प्रतिक्रियास्वरूप देशव्यापीहरूपमा प्रदर्शन भएको कारण तत्कालीन शाही नेपाली सेना नै छक्क परेकेा थियो । जनताले देशका प्रमुख शहरहरू भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवल, नारायणघाट, पोखरा तथा काठमाडौमा शाही नेपाली सेनाकै विरूद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनले कोइरालालाई देशको वैधानिक राजनेताको रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको थियो । संचार माध्यामहरूले पनि संविधानसभाको चुनाव तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको समर्थनमा आवाज बुलन्द गर्दै थिए । त्यसैको बदला लिनका निम्ति राजावादी, अप्रजातान्त्रिक, दक्षिणपन्थी तत्वहरूले २०६१ भदौ १६ गते इराकमा १२ जना नेपालीको हत्याको निहुँ बनाएर भदौ १८ गतेका दिन विभिन्न सञ्चार माध्यामका भवनहरू तथा धार्मिक धरोहरहरूमा योजनाबद्ध ढंगले आक्रमण गरे । त्यसबखत आक्रमणको मुख्य तारो म्यानपावर कम्पनीहरूको साथमा कान्तिपुर प्रकाशन, स्पेस टाइम नेटवर्क र जामे मस्जिदलाई बनाइयो । कान्तिपुर र स्पेस टाइममा गरिएकेा योजनाबद्ध आक्रमणको स्पष्ट संकेत संचारका माध्यामहरूलाइ प्रजातन्त्र र जनअधिकारको पक्षमा लेख्न निरूत्साहित होइन झन् एकीकृत भएर प्रजातन्त्र, संविधानसभा एवम् मानवअधिकारको वकालत गर्न थाले । त्यस्तो योजनाबद्ध रूपमा भएकेा सञ्चार माध्यममाथिको आक्रमणलाई कोइरालाले घोर भर्त्सना गर्दै त्यो आक्रमण प्रजातन्त्रको आधारभूत संरचनामा गरिएकेा प्रहारको रूपमा लिनुभयो । उहाँले कान्तिपुर प्रकाशन र अन्य संचार माध्यमहरूलाई निरूत्साहित नभइकन आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न हौसला दिइरहनुभयो ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च व्यक्तित्व कोइरालालाई त्यसबखत निरन्तररूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत दुःख दिइरहेको थियो । उहाँले अख्तियारले जेठ १, २०६० मा काटेको पूर्जीको समेत वेवास्ता गर्दै सर्वोच्चमा आयोगकै विरूद्ध मुद्दा दायर गर्नुभयो । पछि अख्तियारको कारबाही उहाँले राजनीतिक जीवनमा धक्का पुर्‍याउन रचिएकेा पूर्वाग्रहयुक्त नाटक थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भयो ।
राजनीतिक विकासक्रमले अदालती कारबाहीमा पनि दरबारको प्रभाव परेको स्पष्ट देखिन थाल्यो । त्यसैसर्न्दभमा एक दिन कोइरालाले सर्वोच्च अदालतसमेत नारायणहिटीमै सार्नु पर्ने कुरा भन्नुभयो । उहाँले बरू जेल जाने तर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सञ्चालित अख्तियारमा गएर बयान भने नदिने कुरा अत्यन्त दृटष्ताका साथ सार्वजनिक गर्नुभयो ।
उहाँका यिनै शब्दहरूले त्यसबेलाकेा नेपालको न्याय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएकेा थियो । किनकी जब दरबारले प्रजातन्त्रको अन्त्य गरेको थियो तब अदालती कारबाही पनि कानुनी आधारमा भन्दा दरबारको इसारामा हुने गरेको थियो । त्यसैले कोइरालाले अदालती कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सञ्चार माध्यमलाई अनुमति दिइनु पर्ने कुरा माग गर्नुभयो । नेपालको अदालतले त्यति धेरै पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने कुराको कल्पना गर्न सकिदैनथ्यो । नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा कोइराला एक मात्र र्सवमान्य एवम् अनभवी नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एमालेलाई पनि धारा १२७ अनुसार शाही सरकारमा नजान सल्लाह दिनुभएकेा थियो । किनकी उक्त धारा अनुसार गठन भएकेा सरकारलाई राजाले कुनै पनि बखत विघटन गर्न सक्थे ।
तर बृहद् प्रजातान्त्रिक एकता समूह मध्येका एक महत्वपूर्ण पार्टिका कोइरालाको अनुरोधको बेवास्ता गर्दै देउवा सरकारमा समावेश भएको थियो । उक्त सरकारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९, २०६१ को शाही कू कालमा विघटन गरेका थिए । त्यसपछि भने एमाले, नेपाली काँग्रेस -प्रजातान्त्रिक) र संयुक्त बाममोर्चा पार्टि पनि सडक आन्दोलनमा रहेको चार पार्टिको गठबन्धनमा मिसिन पुगेका थिए । अब भने पहिलेदेखि नै कोइरालाले भन्ने गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागमा सबै सात पार्टिअहमत नभई सुखै थिएन ।
यहाँ नेर भने कोइरालालाई द्धितीय विश्वयुद्धताकाको बेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिलसंग दाँज्न सकिन्छ । किनभने नेपालमा कोइरालाले भविष्यवाणी गरेझै राजनीतिक घटनाक्रम देख परे भने युरोपमा सन् १९३९ सम्म चर्चिलले विश्लेषण गरे अनुरूप हिटलरले यूरोपमा आक्रमण तेज पारे । फलतः चर्चिललाई बेलायती सरकारको नेतृत्व दिएपछि मात्र हिटलरको बर्बर युग समाप्त भएको थियो ।

< Prev		Next >